BIG NEWS: शासकीय स्कूलों के बच्चों के सरकार पर 8 करोड़ बकाया, 44 हजार को गणवेश का, तो 5 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को साईकिल का इंतजार, जिला पंचायत सदस्य तरूण बाहेती ने किया बड़ा खुलासा, पढ़े खबर

नीमच। जिले के शासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक में पढने वाले 44 हजार बच्चों को बीते दो वर्ष से गणवेश का इंतजार है। हालात यह है कि सरकार पर बच्चों का करीब 5 करोड़ 28 लाख रूपए कर्ज चढ चुका है। यही स्थिति कक्षा 6 और कक्षा 9 की उन 5525 बालिकाओं की है, जिन्हें 2 साल से साईकिल नहीं मिली है, जिसके 2 करोड़ 65 लाख रूपए बनते हैं । कुल मिलाकर सिर्फ नीमच जिले के बच्चे ही सरकार में 8 करोड़ रु मांग रहे है। जिसकी पूर्ति कब सरकार करेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। स्थिति को देख लगता है कि सांसद और जिले के विधायकों को सरकारी स्कूल के बच्चों से कोई सरोकार नहीं है,जिसके कारण सीएम के समक्ष अब तक यह मुद्दा नहीं उठाया गया है। बच्चों के शिक्षा सत्र का दूसरा वर्ष भी समाप्त होने आया है लेकिन आज भी बच्चों को पैसे दिलाने की कोई पहल यहां के नेता नहीं कर रहे हैं।

यह आरोप कांग्रेस नेता व जिला पंचायत सदस्य तरूण बाहेती ने लगाया है। उन्होंने कहा कि मप्र सरकार घोषणा कर वाहवाही तो लेती है लेकिन जमीन पर कोई काम नही करती है। इस बार घोषणावीर सरकार ने छोटे छोटे बच्चों तक को नही छोड़ा। जिले में बीते दो सालों से सरकारी प्रायमरी और मीडिल स्कूल में पढने वाले 44 हजार बच्चों को गणवेश की राशि नहीं मिली है, जिसके कारण या तो बच्चे पुरानी ड्रेस को पहन स्कूल पहुंच रहे हैं या फिर सरकारी स्कूलों में पढने वाले गरीब परिवारों के बच्चों के अभिभावकों को ड्रेस खरीदने आर्थिक बोझ पड़ रहा है। 

कांग्रेस नेता बाहेती ने बताया कि शासन के मापदंडों के अनुसार  सरकारी स्कूलों में पढने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को प्रति वर्ष दो ड्रेस खरीदने 600 रूपए मिलते हैं। दो वर्ष की बकाया होने से राशि 1200 रु की राशि प्रति विद्यार्थी को मिलना थी। इस लिहाज से बीते दो वर्ष से जिले के 44 हजार बच्चों को ड्रेस खरीदने 5 करोड़ 28 लाख रूपए का आवंटन राज्य सरकार ने नहीं किया गया है। बच्चों से जुड़ा इतना गंभीर मुद्दा होने के बाद भी सांसद और जिले के विधायकों को कोई सरोकार नही है। न ही बच्चों की चिंता है। अगर चिंता होती, तो भोपाल में मुख्यमंत्री को इस समस्या से अवगत कराते और सरकार पर जिले के 44 हजार बच्चों की गणवेश की, जो 2 वर्ष की बकाया राशि है, उसे दिलवाने का प्रयास करते, लेकिन हमारे जिले के विधायकगण तो सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने में ही खुश हो जाते हैं। 

सरकार की साईकिल वितरण की योजना भी जिले में फैल-

कांग्रेस नेता बाहेती ने बताया कि जिले में 44 हजार बच्चों को दो वर्ष से गणवेश की राशि नहीं मिली है। इधर साईकील वितरण योजना भी जिले में फैल साबित हो रही है। सरकारी स्कूलों में पढने वाली कक्षा 6 की 2013 और कक्षा 9 की 3512 छात्राओं को अब तक सरकार की योजना के अनुसार दो सालों से साईकील नहीं मिल पाई है,जबकि दूसरा शिक्षा सत्र भी पूरा होने आया है ।उन्होंने बताया कि सरकार के हिसाब से 2400 रूपए की एक साईकील है। 

इस आधार पर जिले की 5525 बालिकाओं को 2 वर्ष से साईकिल नहीं मिले, जिससे बालिकाएं आगे की कक्षा में पहुंच गई अब उन्हें साइकिल मिलेगी या नही यह भी स्पष्ट नही है। दो वर्षों से बाकी साइकिल का जिले के बालिकाओं का 2 करोड़ 65 लाख 2 हजार रूपए बकाया निकल रहा है। आज सरकार पर जिले के बच्चों बकाया 8 करोड़ रूपए दिलवाने में में किसी सांसद,मंत्री और जिले के विधायक को मतलब नही है। ये नेता जिले में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराने कितने गंभीर है,जो जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों को उनका हक नहीं दिलवा पा रहे हैं। 

विकास यात्रा नहीं बल्कि भाजपा की प्रचार यात्रा-

कांग्रेस नेता व बाहेती ने आरोप लगाया कि एक और जिले में सरकार के पास बच्चों को गणवेश देने के पैसे नहीं है,संबल योजना में जिले में मृतकों के करोड़ों रुपए बाकी है,किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं मिला फिर आखिर किस बात की विकास यात्रा निकाली जा रही है। वर्तमान में सरकार अपने झूठे विकास को बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए विकास यात्रा निकाल रही है। भाजपा की नीति झूठ बोलो और जोर से बोलो के तर्ज पर सरकारी राशि और मशीनरी का दुरूपयोग कर भाजपा की प्रचार यात्रा निकल रही है। 

बाहेती ने कहा कि यात्रा में जिला प्रशासन के अधिकारी भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे है। जब  विकास यात्रा सरकार निकाल रही है, तो उसमें भाजपा के पदाधिकारियों का क्या काम, जो शासकीय अधिकारियों के साथ मंच पर बैठ रहे हैं। श्री बाहेती ने कहा कि जिले में भाजपा की सरकार ने कितना विकास किया। अगर विकास किया होता, तो आज सरकारी अधिकारियों के दम पर यात्रा नहीं निकालना पड़ती है। बाहेती ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है जिसमें शासकीय आयोजनों में भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का हिसाब लिया जाएगा।