NEWS: मंदसौर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना, पहले दिन की क्रमिक भूख हड़ताल, सरकार से ये मांगे, पढ़े खबर

मंदसौर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना, पहले दिन की क्रमिक भूख हड़ताल, सरकार से ये मांगे, पढ़े खबर

NEWS: मंदसौर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना, पहले दिन की क्रमिक भूख हड़ताल, सरकार से ये मांगे, पढ़े खबर

मंदसौर, NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला मंदसौर के समस्त एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सहित प्रदेश के 32 हजार हजार संविदा कर्मचारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं क्रमिक भूख हड़ताल पर है, संविदा कर्मचारी 2013 से समय-समय पर अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन द्वारा हर बार आश्वासन दिया जाता है, और अब तक मांगों को पूरा नहीं किया गया 

बता दें कि, बीते माह 03 जनवरी 2023 को अनिश्चित कालीन हड़ताल एक महीने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के आदेश से स्थगित की गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नही आई, कर्मचारियों ने अभी हाल ही में 15 दिसंबर से 3 जनवरी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी.. जिसके बाद 3 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मध्यस्था के चलते हड़ताल को स्थगित किया गया था 

मंत्री एवं विभाग के अधिकारियों द्वारा 1 माह के भीतर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था लेकिन लगभग 3 माह हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के 32 हजार कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है, एक बार फिर प्रदेश के NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 18 अप्रैल 2023 से क्रमिक भूख हड़ताल पर है, और मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी 

स्वास्थ्य सेवाएं होगी प्रभावित- 

एक बार फिर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होगी, इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा, 2018 की 42 दिन की हड़ताल में भी मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया था, की संविदा एक शोषण व्यवस्था है इसे मैं जल्द समाप्त करूंगा इसके लिए नियमित किया जाए. मैं वचनबद्ध हूं

दो प्रमुख मांगें- 

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा अधिकारी एवं कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए एवं 5 जून 2018 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पारित की गई नीति रेगुलर कर्मचारियों के समकक्ष 90 प्रतिशत वेतनमान तत्काल लागू किया जाए एवं सीएचओ केडर को एमएलएचपी कैडर के तहत लिया जाए, 5 जून 2018 के समान प्रशासन विभाग द्वारा पारित की गई नीति रेगुलर कर्मचारियों के समकक्ष 90 प्रतिशत वेतनमान दिए जाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कई विभागों पर यह नीति लागू कर दी गई है, लेकिन एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस नीति नीति से वंचित रखा गया है. 

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर आउट सोर्स ठेका प्रथा में किए गए सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को पुनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मर्ज किया जाए। अथवा विभाग में रिक्त पदों पर समायोजन किया जाए एवं निष्कासित कर्मचारियों को शतप्रतिशत वापस लिया जाए,...