BIG NEWS : अब 400 बैड का होगा नीमच जिला अस्पताल, सुविधाओं में बढ़ोतरी, मोहन कैबिनेट में मिली मंजूरी, तो इन फैसलों पर भी लगी मुहर, क्या संविदा और आउटसोर्स के पदों पर भी होगी भर्ती, पढ़े खबर

डेस्क। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए है। जिसमें पांच जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने और 810 नए पदों पर भर्ती सहित कई फैसलों पर सरकार ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि, टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही मेडिकल स्टाफ के 810 पदों भर्ती का फैसला लिया है।

इन अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड- 

पांच जिला अस्पतालों में नियमित 543 पद, संविदा के 400 और आउटसोर्स के 263 पदों को भरा जाएगा। इस पर सालाना 39.50 करोड़ खर्च होंगे। इस फैसले के बाद टीकमगढ़ में 300 बिस्तर का अस्पताल 500 बिस्तर का होगा। श्योपुर का जिला अस्पताल 200 से 300 बेड का होगा। नीमच का अस्पताल 200 से 400 बेड का होगा। सिंगरौली में जिला अस्पताल 200 से 400 बेड का हो जाएगा और डिंडोरी में 100 बेड का अस्पताल 200 बेड का हो जाएगा।

री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी में संशोधन को हरी झंडी- 

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि, री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी- 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब ये तय हुआ है कि निर्वर्तन (जमीन ऑक्सन में देने की प्रक्रिया) में ऑक्सन होने वाली जमीन पर पूरी राशि से विकास किया जाएगा। अभी तक कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर 100 प्रतिशत ऑक्सन होता था। जैसे जिस शहर की जमीन री-डेंसिफिकेशन में निर्वर्तन होगी, उससे विकास कार्य तेज होंगे। अब री-डेंसिफिकेशन में दी गई जमीन के बदले 100 प्रतिशत के आधार पर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। अभी तक ऐसी जमीन पर 60 प्रतिशत राशि से काम होता था और अब 100 प्रतिशत राशि से कार्य होंगे।

इन फैसलों पर भी लगी मुहर- 

सागर के मालथौन में एक न्यायालय की स्थापना को मंजूरी देते हुए कई पदों को मंजूरी दी गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने के लिए अच्छा परफॉर्म करने वाले जिलों को सम्मानित करने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है। जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लैंगिक समानता पर काम होगा। 

किसानों को शून्य ब्याज पर मिलेगा लोन- 

सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन साल 2012-13 से दिया जा रहा है। उसे 2025-26 में बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। अभी तक तीन लाख तक का लोन मिलता है और इसे बढ़ाकर 30 हजार करोड़ तक का लोन दिया जाएगा।