BIG NEWS: मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: 10,800 करोड़ की सौगात, सिंचाई, शहरों के विकास और किसानों के लिए खुला खजाना, पढ़े खबर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम निर्णय, मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ की गारंटी, नगरीय अधोसंरचना पर 8,445 करोड़ मंजूर
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के विकास, किसानों के हित और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए करीब 10 हजार 800 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की।

सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में राजगढ़ और आगर-मालवा जिले की महत्वाकांक्षी कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को वर्ष 2031 तक निरंतर संचालित रखने के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। इस परियोजना के माध्यम से बांध निर्माण और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए 1 लाख 39 हजार 600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी, जिससे हजारों किसानों को लाभ मिलेगा।

किसानों को राहत देते हुए कैबिनेट ने मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया। इससे समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।

प्रदेश के शहरों के विकास को गति देने के लिए नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास हेतु 8 हजार 445 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज सहित अन्य शहरी विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।

महिला एवं बाल विकास से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में टेक-होम राशन (टीएचआर) के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था को महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया, जिससे योजना के बेहतर संचालन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय संचालन और व्यवस्थाओं के लिए 521 करोड़ 4 लाख रुपये की स्वीकृति भी कैबिनेट ने प्रदान की। इन फैसलों को प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, किसानों को राहत देने, शहरी विकास को गति देने और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।